बिरसा के सपनों का समाज बनाने शिक्षा, संगठन और संविधान की ताकत जरूरी, आदिवासी अधिकारों से समझौता नहीं होगा : बीपीएस पोया
151वीं जयंती पर सूरजपुर में उमड़ा आदिवासी समाज, हजारों लोगों ने रैली निकालकर बुलंद की संवैधानिक अधिकारों की आवाज; 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर पहचान, स्वाभिमान और हक की लड़ाई का दिया संदेश
सूरजपुर। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष करने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर सूरजपुर की धरती एक बार फिर आदिवासी अस्मिता, एकजुटता और अधिकारों की आवाज से गूंज उठी। 15 नवंबर को आयोजित आदिवासी अधिकार उलगुलान दिवस पर जिला मुख्यालय में हजारों समाजजनों ने विशाल रैली निकालकर यह संदेश दिया कि बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि आज भी सामाजिक न्याय, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की प्रेरणा है।सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज प्रमुखों के साथ महिलाओं, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और विद्यार्थियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। रंगमंच मैदान से शुरू हुई रैली नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आदिवासी सरना स्थल के सामने नवनिर्मित बिरसा मुंडा चौक पहुंची। यहां पारंपरिक बैगा द्वारा प्रकृति एवं पुरखा शक्ति की पूजा-अर्चना कर समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई।जनसभा को संबोधित करते हुए सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग के जिलाध्यक्ष एवं सोशल एक्टिविस्ट बीपीएस पोया ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस शोषणमुक्त, स्वाभिमानी और अधिकार संपन्न समाज का सपना देखा था, उसे साकार करने के लिए आज की पीढ़ी को शिक्षा, संगठन और संविधान की शक्ति को अपना हथियार बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने हक की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन भी किया जाएगा।पोया ने कहा कि बिरसा मुंडा के संघर्ष को 125 वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद आदिवासी समाज के सामने अधिकारों, विस्थापन, शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े कई सवाल आज भी कायम हैं। अब इस लड़ाई को जागरूकता, शिक्षा, कलम और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के बजाय सम्मानजनक अवसर और सुरक्षित भविष्य मिल सके।इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम पांचवीं अनुसूची, पेसा कानून, वनाधिकार, 32 प्रतिशत आरक्षण, शिक्षा, रोजगार एवं पुनर्वास सहित विभिन्न विषयों से जुड़ा 15 सूत्रीय मांगपत्र तहसीलदार को सौंपा गया। इसके माध्यम से शासन का ध्यान आदिवासी समाज की लंबित मांगों और जमीनी समस्याओं की ओर आकर्षित कराया गया।सभा में आदिम जाति कल्याण एवं विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग भी प्रमुखता से उठी। बीपीएस पोया ने कहा कि किसी समाज की पहचान केवल प्रशासनिक शब्दावली तक सीमित नहीं होती, बल्कि उससे उसकी ऐतिहासिक विरासत, भावनाएं और सांस्कृतिक अस्तित्व जुड़ा होता है। ऐसे विषयों पर निर्णय लेते समय समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाना आवश्यक है।कार्यक्रम में वक्ताओं ने नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़ने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, पारंपरिक संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण का आह्वान किया। आयोजन के माध्यम से एकजुटता का संदेश देते हुए समाजजनों ने संकल्प लिया कि भगवान बिरसा मुंडा के विचारों और संघर्षों को केवल जयंती समारोह तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर सामाजिक चेतना, अधिकारों की रक्षा और भावी पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
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