सलाखों के पीछे भी न्याय की उम्मीद, बंदियों को मिला अधिकारों का भरोसा
जिला जेल सूरजपुर में न्यायाधीश ने किया बैरकों का निरीक्षण, बंदियों से सीधे संवाद कर जानी समस्याएं, निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए किया जागरूक
सूरजपुर। सलाखों के पीछे जीवन बिता रहे हर व्यक्ति के मन में अपने मुकदमे, भविष्य और न्याय को लेकर कई सवाल होते हैं। आर्थिक तंगी के कारण यदि कोई अपने बचाव के लिए अधिवक्ता तक नियुक्त नहीं कर पाता, तो उसकी न्याय पाने की उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे ही जरूरतमंद बंदियों को उनके अधिकारों का भरोसा दिलाने और कानूनी मदद का रास्ता बताने के उद्देश्य से जिला जेल सूरजपुर में विधिक जागरूकता एवं निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।इस दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय सूरजपुर के न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल ने जेल की विभिन्न बैरकों का निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों के बीच पहुंचकर उनसे आत्मीयता से बातचीत की और स्वास्थ्य, रहन-सहन तथा व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में जानकारी ली। इस पहल का उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं का जायजा लेना नहीं, बल्कि उन लोगों तक न्यायिक सहायता पहुंचाना भी रहा, जो परिस्थितियों के चलते अपनी बात उचित मंच पर नहीं रख पाते।कार्यक्रम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री हृदय नारायण श्रीवास्तव, अन्य लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता तथा पैनल अधिवक्ता भी मौजूद रहे। निर्धन, दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को बेहतर कानूनी सहायता दिलाने, उनकी शिकायतों का समाधान करने और वित्तीय मदद सहित शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए गठित एंपावर्ड कमेटी के अंतर्गत यह आयोजन किया गया।विधिक जागरूकता सत्र में न्यायाधीश श्री वारियाल ने बंदियों को स्पष्ट किया कि आर्थिक कमजोरी किसी व्यक्ति को न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि जो बंदी अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और लीगल एड डिफेंस काउंसिल की पूरी टीम जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है।उन्होंने बताया कि जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं, वे जेल अधीक्षक के माध्यम से अपनी आवश्यकता बता सकते हैं। इसके अलावा जेल भ्रमण पर आने वाले लीगल एड डिफेंस काउंसिल के वकीलों अथवा लीगल एड क्लिनिक में उपलब्ध अधिवक्ताओं से भी संपर्क कर सकते हैं।इस अवसर पर बंदियों को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, जमानत से जुड़े प्रावधानों और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तारपूर्वक समझाया गया। न्यायाधीश ने यह भी बताया कि पहली बार अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के मामलों में जमानत से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों तथा प्रचलित कानूनी प्रावधानों का लाभ लेने के लिए विधिक परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।कार्यक्रम के समापन पर बंदियों से व्यक्तिगत एवं कानूनी परेशानियों के बारे में चर्चा कर उनकी जरूरतों को समझा गया। संबंधित मामलों में आवश्यक परामर्श और मार्गदर्शन देते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए उचित पहल की गई।इस दौरान जेल अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि किसी व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, न्याय पाने का उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। कानून की नजर में हर जरूरतमंद को अपनी बात रखने और उचित कानूनी सहायता प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
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