शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर उबाल: घड़ी चौक पर धरना-प्रदर्शन, कांग्रेस का समर्थन

अजीरमा में शासकीय भूमि अतिक्रमण व कबाड़ व्यापार पर ग्रामीणों का गुस्सा, प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल

अम्बिकापुर, 30 मई 2025। अजीरमा गांव में शासकीय भूमि पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरूवार को शहर के घड़ी चौक पर भारतीय युवा कांग्रेस के साथ मिलकर सैकड़ों ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया और डेढ़ एकड़ कीमती शासकीय जमीन को कब्जामुक्त करने की मांग की। प्रदर्शन में सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने भी खुलकर समर्थन दिया, जिससे यह मुद्दा और गरमा गया है।ग्रामीणों का आरोप है कि अजीरमा में शासकीय भूमि पर दीपक जायसवाल द्वारा अवैध कब्जा कर कबाड़ का व्यापार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर ग्रामीण लंबे समय से विरोध जता रहे हैं और अब तक प्रशासन को एक दर्जन से अधिक ज्ञापन सौंप चुके हैं। हाल ही में नेशनल हाईवे 43 पर चक्का जाम कर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, जहां प्रशासन ने दो दिनों में कब्जा हटाने का आश्वासन दिया था। लेकिन, वादे के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीणों ने घड़ी चौक पर प्रदर्शन का रास्ता अपनाया।कुलमिलाकर यह मामला अब न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी तूल पकड़ रहा है। ग्रामीणों के उग्र तेवर और कांग्रेस के समर्थन के साथ यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। अब देखना होगा कि क्या प्रशासन रविवार से पहले कोई ठोस कदम उठाता है या यह आंदोलन और तेज होता है

न्यायालय के आदेश के बावजूद रुकी कार्रवाई, स्टे ऑर्डर पर सवाल 

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डेढ़ एकड़ कीमती शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए न्यायालय से आदेश भी जारी हो चुका है और प्रशासन ने कार्रवाई के लिए एक टीम भी गठित की थी। इसके बावजूद, तहसीलदार ने कब्जाधारी द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश (स्टे ऑर्डर) लाने का हवाला देकर कार्रवाई टाल दी। इस स्टे ऑर्डर को लेकर ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पूछा, "शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को आखिर स्टे ऑर्डर कैसे मिल रहा है.. ? यह नियम-विरुद्ध और संदिग्ध है।"

कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग, प्रशासन पर निशाना

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाने की मांग की और स्टे ऑर्डर के बहाने कार्रवाई में देरी को प्रशासन की नाकामी बताया। उन्होंने कहा, "एक तरफ कलेक्टर कार्यालय के पीछे बिना नोटिस के लोगों के घर तोड़ दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ डेढ़ एकड़ कीमती जमीन पर लंबे समय से चल रहे अवैध कबाड़ व्यापार पर प्रशासन चुप क्यों है...?" 

ग्रामीणों की चेतावनी: रविवार तक कार्रवाई नहीं तो उग्र आंदोलन

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि आगामी रविवार तक प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं की, तो वे पुनः नेशनल हाईवे 43 के कालीघाट के पास उग्र प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह कब्जा न केवल शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग है, बल्कि स्थानीय समुदाय के हितों पर भी कुठाराघात है।

कार्रवाई का इंतजार 

ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उधर, कुछ दिन पहले अंबिकापुर के कलेक्टर कार्यालय के पीछे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा बिना नोटिस के कार्रवाई की गई थी, जिसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में ही इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है...?