11 सूत्रीय मांगें पूरी न हुईं तो 29-31 दिसंबर शासकीय वाहन ठप, 'मोदी की गारंटी' पर सरकार की खुली चुनौती

11 सूत्रीय मांगें पूरी न हुईं तो 29-31 दिसंबर शासकीय वाहन ठप, 'मोदी की गारंटी' पर सरकार की खुली चुनौती

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीए वृद्धि, वेतन विसंगति दूर करने और कैशलेस सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 'मोदी की गारंटी लागू करो' का नारा बुलंद करते हुए फेडरेशन ने 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय निश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस हड़ताल में शासकीय व अर्धशासकीय वाहनों का पहिया थम जाएगा, जिससे प्रशासनिक सेवाओं पर भारी असर पड़ेगा।फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा के सूरजपुर आगमन पर जिला चिकित्सालय के सभागार में आयोजित संभागीय बैठक में यह फैसला लिया गया। छ.ग.प्रदेश शासकीय, अर्धशासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने भी पूर्ण समर्थन की घोषणा की। संघ के प्रांताध्यक्ष ताराचंद साहू के मार्गदर्शन में उपप्रांताध्यक्ष आसन सिंह साड़िल्य, प्रदेश महामंत्री रमेश राजवाड़े और जिला अध्यक्ष परमेश्वर राम देवांगन ने सर्किट हाउस में वर्मा से भेंट कर एकजुटता का संकल्प लिया।बैठक में संघ के पदाधिकारी कृपाल सिंह, सुनील हितकर, विजय यादव समेत बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद रहे। फेडरेशन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें पूरी न हुईं तो आंदोलन और तेज होगा। कर्मचारी वर्ग का कहना है कि केंद्र की 'मोदी गारंटी' का वादा प्रदेश स्तर पर धोखा साबित हो रहा है, जिसके खिलाफ वे सड़कों पर उतरेंगे।