सरगुजा संभाग में उर्वरक-बीज दुकानों पर सख्ती, 83 संस्थानों में अनियमितता, एक का लाइसेंस रद्द

अम्बिकापुर, 14 जुलाई 2025। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक, बीज और कीटनाशक की सहज आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरगुजा संभाग में निजी कृषि आदान विक्रय केंद्रों पर प्रशासन ने सख्ती बरती है। संभाग स्तरीय उड़नदस्ता दल ने हाल ही में विभिन्न जिलों में औचक निरीक्षण किया, जिसमें 172 निजी संस्थानों में से 83 में अनियमितताएं पाई गईं। इस कार्रवाई में बलरामपुर जिले के एक केंद्र का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया, जबकि अन्य के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। उक्ताशय पर प्राप्त जानकारी अनुसार संचालक कृषि आईएएस श्री राहुल देव, संभागायुक्त आईएएस श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा और संयुक्त संचालक कृषि श्री यशवंत केराम के निर्देशन में यह निरीक्षण अभियान चलाया गया। संभाग के सभी उप संचालक कृषि के मार्गदर्शन में गठित दल ने सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ और जशपुर जिलों में दुकानों की गहन जांच की। निरीक्षण दल ने दुकानों के स्टॉक रजिस्टर, वितरण पंजी, पॉश मशीन, बिल-वाउचर और गोदामों की स्थिति की गहन जांच की। कुछ दुकानों से उर्वरक, बीज और कीटनाशक के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही सामग्री उपलब्ध कराई जाए और पारदर्शिता बरती जाए। बहरहाल इस कार्रवाई से निजी संस्थानों में हड़कंप मच गया है। किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलने की उम्मीद बढ़ी है। 

अनियमितताओं का खुलासा

 निरीक्षण में पाया गया कि 83 संस्थानों में नियमों का उल्लंघन हो रहा था। इनमें सरगुजा में 13, सूरजपुर में 22, बलरामपुर में 38, कोरिया में 3, मनेन्द्रगढ़ में 1 और जशपुर में 6 संस्थान शामिल हैं। बलरामपुर के शंकरगढ़ विकासखंड स्थित ‘राजेश कृषि सेवा केंद्र, बचवार’ में गंभीर अनियमितताओं के चलते तत्काल लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई। अन्य संस्थानों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

किसान हितों की रक्षा पर जोर

कृषि अधिकारियों ने सभी दुकान संचालकों को चेतावनी दी कि गुणवत्तायुक्त सामग्री की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण दल में उप संचालक कृषि, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीज-उर्वरक-कीटनाशक निरीक्षक और स्थानीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल रहे।