छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: रेत खनन में पारदर्शिता, क्रिकेट अकादमी को मंजूरी, कृषि भूमि मूल्यांकन में बदलाव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास को नई दिशा देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इन फैसलों से रेत खनन में पारदर्शिता, पर्यावरण संरक्षण, खेल के क्षेत्र में प्रगति और कृषि भूमि के मूल्यांकन में सुधार को बल मिलेगा। ये कदम न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, बल्कि आम जनता और युवाओं के लिए नई संभावनाएं भी खोलेंगे।बहरहाल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में लिए गए ये निर्णय छत्तीसगढ़ को विकास, पारदर्शिता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रेत खनन में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, कृषि भूमि मूल्यांकन में निष्पक्षता और क्रिकेट अकादमी की स्थापना जैसे कदम राज्य के समग्र विकास और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखेंगे।

1. जिला खनिज न्यास नियमों में संशोधन: विकास को गति

मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के खान मंत्रालय और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में संशोधन को हरी झंडी दी। अब न्यास की उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70% हिस्सा उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध-निःशक्तजनों का कल्याण, कौशल विकास, स्वच्छता, आवास और पशुपालन पर खर्च होगा। यह कदम खनन प्रभावित क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा देगा और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को उन्नत करेगा।

2. रेत खनन में क्रांति: नए नियम, पारदर्शिता और कड़ा नियंत्रण

रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025' को मंजूरी दी। इसके तहत पुराने नियमों—छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 और अनुसूचित क्षेत्र नियम 2023—को निरस्त कर दिया गया। नए नियमों में रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन किया जाएगा, ताकि नदियों और पर्यावरण को नुकसान न हो। यह कदम न केवल अवैध खनन रोकेगा, बल्कि आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध कराएगा और राज्य के राजस्व में भी वृद्धि करेगा।

3. कृषि भूमि मूल्यांकन में सुधार: अनियमितताओं पर लगाम 

कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए कैबिनेट ने वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वर्गमीटर तक के भू-खंड की दर को समाप्त कर सम्पूर्ण रकबा हेक्टेयर दर से गणना होगा। ग्रामीण परिवर्तित भूमि के मूल्यांकन में सिंचित भूमि के ढाई गुना दर के प्रावधान को भी हटा दिया गया। शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए मूल्यांकन अब वर्गमीटर में होगा। यह व्यवस्था भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में सामने आई अनियमितताओं को रोकने में कारगर साबित होगी, साथ ही भूमि मूल्यांकन में निष्पक्षता आएगी।

4. नवा रायपुर में क्रिकेट अकादमी: युवाओं को नई उड़ान  

छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के सुनहरे भविष्य को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ जमीन अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी के लिए आबंटित करने का निर्णय लिया। यह अकादमी राज्य के उभरते हुए क्रिकेटरों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के कई युवा खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। इस अकादमी के जरिए न केवल स्थानीय खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को क्रिकेट के क्षेत्र में वैश्विक पहचान भी मिलेगी।