181 ग्राम पंचायतों में पीएम आवास की सुस्ती पर जिला पंचायत सीईओ का कड़ा तेवर: 'कोई बहाना नहीं, फटाफट लाएं प्रगति'

181 ग्राम पंचायतों में पीएम आवास की सुस्ती पर जिला पंचायत सीईओ का कड़ा तेवर: 'कोई बहाना नहीं, फटाफट लाएं प्रगति'
181 ग्राम पंचायतों में पीएम आवास की सुस्ती पर जिला पंचायत सीईओ का कड़ा तेवर: 'कोई बहाना नहीं, फटाफट लाएं प्रगति'

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू की सख्त हिदायत: स्वीकृत आवास तुरंत करें पूर्ण 

सूरजपुर।जिले की 181 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की रफ्तार ठप होने पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश पर जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में सीईओ ने दो टूक शब्दों में कहा, "योजना में किसी के लिए रियायत या बहाना नहीं चलेगा। सभी स्वीकृत आवासों को तत्काल पूरा करें और लंबित स्वीकृतियों को फौरन अमल में लाएं।" 

"हितग्राहियों से सीधा संवाद, चौपाल में प्रेरणा"  

सीईओ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के स्वीकृत आवासों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का आदेश दिया। साथ ही, 2016-23 तक के लटके आवासों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने जनपद पंचायतों के अधिकारियों को हितग्राहियों से सीधे संपर्क करने, गाँवों में चौपाल लगाकर उन्हें प्रोत्साहित करने और कार्य पूर्ण होने के बाद राशि लंबित न रखने का निर्देश दिया। सीईओ ने चेताया, "कोई शिकायत मिली तो संबंधित जनपद की जवाबदेही तय होगी।"

नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए विशेष ध्यान  

बैठक में आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए स्वीकृत आवासों की प्रथम किस्त जारी होने की जानकारी दी गई। सीईओ ने इन आवासों को विशेष निगरानी में जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही, अभिसरण के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी का भुगतान समय पर करने और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यों को गति देने पर जोर दिया। 

आवास प्लस 2.0 और डिजिटल निगरानी पर फोकस

आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे कार्य पूर्ण होने की समीक्षा करते हुए सीईओ ने पूर्णता प्रमाण पत्र तुरंत भेजने के निर्देश दिए। गृह पोर्टल पर डेटा एंट्री और आवास मित्र मॉनिटरिंग ऐप की प्रगति पर भी गहन चर्चा हुई। सीईओ ने साफ कहा, "शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और क्रियान्वयन में कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायत मिली तो कठोर कार्रवाई तय है।"

बैठक में इनकी रही मौजूदगी  

समीक्षा बैठक में कार्यपालन अभियंता (आरईएस), सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, एपीओ नरेगा, डीसी पीएम आवास, एसडीओ (आरईएस), एई पीएम आवास, पीओ नरेगा, बीसी पीएम आवास, उपयंत्री, तकनीकी सहायक और अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल रहे।