2456 परिवारों का आवास निरस्त होने की कगार पर, 24 जून तक दर्ज करें दावा-आपत्ति

पीएम आवास योजना की समीक्षा: फील्ड स्टाफ की प्रगति पर सख्ती, 15 से कम आवास पूर्ण करने वालों की खबर ली

सूरजपुर। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन के निर्देश और जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू की अध्यक्षता में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक में बड़े फैसले लिए गए। जिले के 2456 परिवारों के आवास निरस्त होने की चेतावनी दी गई है, जिनके पास दावा-आपत्ति दर्ज करने के लिए 24 जून तक का समय है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के 31,494 स्वीकृत आवासों में से केवल 8,984 (29%) पूर्ण होने की जानकारी दी गई, जबकि 2016-23 के 37,568 आवासों में 95% कार्य पूर्ण हो चुका है।  

सीईओ ने फील्ड स्टाफ को चेताया कि साप्ताहिक प्रगति में 15 से कम आवास पूर्ण करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 633 में से 87 परिवारों ने आवास पूर्ण किए। अभिसरण से मिलने वाली 90 मानव दिवस की मजदूरी समय पर भुगतान करने और मेसन प्रशिक्षण पर जोर देने के निर्देश दिए गए। आवास प्लस 2.0 सर्वे की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने, रैन वाटर हार्वेस्टिंग और फलदार वृक्ष लगाने जैसे कदमों पर भी बल दिया गया। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, एसडीओ आरईएस, पीएम आवास और मनरेगा की पूरी टीम मौजूद रही। सीईओ ने स्पष्ट किया कि योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, और अगले सप्ताह न्यूनतम लक्ष्य न पूरा करने वालों पर कार्रवाई के लिए पुनः बैठक होगी।